सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमा व्यापार घाटा कम गर्न गिट्टी, ढुंगा र बालुवा विदेश निर्यात गर्ने पक्ष समेटिएपछि देशभर त्यसले नयाँ तरंग सृजना गरेको छ । गिट्टी, ढुंगा र बालुवा निर्यात गर्न चुरे डाँडा दोहन हुने भन्दै त्यसको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । विपक्षी गठबन्धनले पनि यो निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने माग गरिसकेको छ ।
चुरे दोहनविरुद्ध किन सरकार बाहिरका सबैले एक स्वरमा विरोध गरेको भन्ने थाहा पाउन हामीले चुरेको वास्तविकता बारे जान्न जरुरी छ । हाम्रो देश नेपालमा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म समथर मधेश तराई हुँदै बनेको लोकमार्गभन्दा उत्तरतर्फ रहेको कम उचाईका पहाड र यस भित्रका उपत्यका बस्तीलाई भौगोलिक रूपमा नुनथर, चुरे पहाड, चुरे क्षेत्र भनिन्छ ।
तराई मधेशको पहिचान र गौरवको रूपमा रहेको नुनथर, चुरे पहाडको वन जंगल नजिकै गिट्टी, ढुंगा र बालुवा उत्खननका लागि राज्यले अहिले पनि नियम विपरित क्रसर उद्योग सञ्चालन अनुमती दिइराखेको छ । खोलानालाको बाटो हुँदै चुरे पहाडसम्म पुगेर डाँडा फुटाइ ढुंगा, बालुवा, गिट्टी उत्खन्न गरी प्रायः दिनहुँ जसो सयौं सवारी साधनमा बाहिरिने गरेको छ ।
चुरेसँगै लोकमार्ग छेउका नदिनालाबाट विकासको नाममा अवैधरूपमा गिटी, बालुवा र ढुंगा झिक्ने काम भइरहेकै छ । यसले गर्दा पूर्व पश्चिम लोकमार्गमा बनेका पुलहरू कमजोर हुँदै गएका छन् । जसले गर्दा पुलका पिलरहरूको फेदैसम्म उदांगो बन्दै गएको छ । यसले गर्दा कतीपय पुलहरू भासिने खतरा समेत बढेको छ । असमय ती पुल भासिए भने बनाउन करोडौं रकम लाग्छ । एकातर्फ आम्दानी गर्न खोज्दा अर्को तर्फ खर्च हुनेतर्फ पनि सरकारले विचार गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
पूर्व-पश्चिम लोकमार्गको बारामा पर्ने निजगढ-पथलैया सडक खण्डको पुल र महोत्तरीमा पर्ने बर्दिबास नजिकको रातु नदीमाथि बनेको पुल चुरे दोहन, अवैध नदी उत्खननकै कारण भासिएको ताजा उदाहरण हाम्रो माझ छ । बर्दिबास नजिकै भासिएको रातु पुल छेउमै अवैध क्रसर उद्योग संञ्चालनमा रहेको छ। चुरे क्षेत्र दोहनले करोडौं खर्च लाग्ने भौतिक संरचनालाई कमजोर बनाउनुका साथै तल्लो तटीय क्षेत्रको तराई मधेसमा बाढि पहिरोको जोखिम बढाउँछ ।
चुरे जोगाउनु पर्छ भन्ने उदेश्यले २०६७ साल देखि राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम लागू भए पनि त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी ढंगले हुन सकेको छैन । चुरे डाँडामै घरहरू बनेका छन् । बसोबास बढेपछि स्वभाविक रूपमा चुरे अतिक्रमण पनि बढ्दै गएको छ । यसले गर्दा चुरे र त्यहाँको घना वन विनास हुने क्रम बढेको छ ।
चुरे विनास हुँदा तराई मधेसमा वर्षाभरि बाढी पहिरोले जनधन क्षति गर्छ भने हिउँद लागेपछि सुख्खा बढाउँछ । चुरे विनास बढेसँगै तटिय क्षेत्रमा पानीको सतह घटेका छन् । लोकमार्ग छेउका बस्तीमा चुरे विनासको प्रत्यक्ष असर देखिएको धेरै वर्ष भइसक्यो । त्यहाँ चापाकलमा सजिलै आउने पानी अहिले सुक्न थालेका छन् । पहिला ३० देखि ४० फिट गहिरोमा सजिलै पानी आउने गरेकामा अहिले सय फिट गहिरोमा पनि पानी पाउन मुस्किल छ ।
चुरे दोहनलाई तुरुन्त रोक्नु पर्छ भनेर बेला बखतमा कुरा नउठेको होइन । हाम्रो माटो र प्राकृतिक सम्पदा नरहे देश रहँदैन । राष्ट्रियताको गौरवमय पहिचान र राष्ट्र बचाउनको लागि हाम्रो माटो, बालुवा, ढुंगा, गिट्टी, वन जंगल तथा पर्यावरणको संरक्षण हुनुपर्छ । यसको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी हामी सबै नेपालीको हो ।
पूर्वपश्चिमी लोकमार्गबाट यात्रा गर्दा केही वर्षअघिको अनुभव र अहिलेको अवस्था नै हेरौं । केहीअघि हराभरा देखिने चुरे पहाड अहिले उजाड देखिन थालेको छ । अनुमति विना संचालन भएका भूमिगत क्रसर उद्योगले चुरेको विनास गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले नै व्यापार घाटा कम गर्ने बहानमा चुरे दोहनलाई अनुमति दिँदा केही वर्षमै मधेस तराई मरुभूमि हुने खतरा बढ्छ ।
सात वर्ष अगााडि चुरे संरक्षणको लागि गरिएको पाइलट अध्ययन तथा पहिलो संविधानसभामा गठित प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले एउटा अध्ययन गरेको थियो । समितिले नुनथर, चुरे भावर, खोला-नालालगायत क्षेत्रका ढुंगा गिट्टी, बालुवा उत्खनन र निकासी अध्ययन सम्बन्धी प्रतिवेदन २०६६ सालमा र वन संरक्षण समस्या अध्ययन प्रतिवेदन २०६७ सालमा पेश गर्यो ।
समितिले पेश गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा दिइएका सुझाव र निर्देशन समयमा पालना भएनन् । प्राकृतिक स्राेत साधनको प्रयोग सही रुपले गर्न नजान्नु, राज्य मौन बस्नु नै चुरे पहाड मासिँदै जानुको प्रमुख कारण हो ।
नेपाल कृषि प्रधान देश हो भनिन्छ । तर, तराईका रसिला खेती योग्य जमिनहरू चुरे संरक्षणको अभावमा सुख्खा बन्दै गएकोतर्फ भने राज्यले ध्यान दिने गरेको छैन् । चुरे क्षेत्रसँगै जोडिएका सुन जस्ता धान फल्ने खेतहरु मरुभूमिमा परिणत भइरहेका छन् ।अब त ‘हरियो वन नेपालको धन’ भन्ने नारा पनि संशोधन गरेर ‘हरियो वन फडानी गर्नेको धन’ भन्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ ।
अहिले भइरहेका चुरे दोहनलाई नै कडाइसाथ रोकेर यसको संरक्षण गर्नुपर्ने बेलामा राज्यले नीति नै बनाएर खुकुलो बनाउँदा समस्या थप विकराल बन्दै जान्छ । यसतर्फ बेलैमा राज्यको ध्यानकर्षण हुन जरुरी छ । चुरे विनासको प्रत्यक्ष असर भोग्ने जनताका पीडा सुनौं ।
देशका कुनै पनि ठाउँमा जनतालाई कुनै पनि समस्या पर्न नदिनु राज्यको दायित्व हो । त्यसैले व्यापार घाटा कम गर्ने नाममा आम जनताको बस्ती, खेती योग्य जमिन गुम्ने काम हुनु हुँदैन । अहिले पनि चुरे विनासका कारण तटबन्धमा वर्षेनी करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्ने स्थानीय सरकारहरू छन् । स्थानीय सरकारले पनि यसतर्फ संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन ढिलाई गर्न हुँदैन ।
चुरे दोहनले पार्ने असरबारे विज्ञहरूले पनि समयमै सरकारलाई सचेत गराउनु पर्छ । चुरे संरक्षणमा काम गरेका संस्था, व्यक्तिले यस्तो बेलामा सरकारलाई मार्गदर्शन गरेर सही सल्लाह दिनुपर्छ ।